दोस्तो, आज हम perfectincome.in पर PMEGP के बारे में बात करेंगे, मुझे पूरा विशवास है
कि perfectincome.in पर आपको PMEGP की पूरी जानकारी मिलेगी,
आइए विस्तार से चर्चा करें:–
PMEGP प्रधान मंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम है। यह सरकार द्वारा रोजगार सर्जन कार्यक्रम है।
इस योजना के तहत, यूनिट स्थापित करने के लिए ऋण सब्सिडी दी जाती है।
यह सरकार की एक नई MSME योजना है। 04-04-2008 को REGP और PMRY योजना को
विलय करके यह योजना को शुरू किया गया। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड और राज्य सरकार के
जिला उद्योग केंद्र भी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जुड़े हैं।
इसमे ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का विशेष पैकेज है। कौशल विकास और
उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना है।
अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण (manufacturing) के मामले में 25.00 लाख रुपये और
सेवा (Service) क्षेत्र के लिए 10.00 लाख रुपये है।
पीएमईजीपी ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य:
Main Purpose of PMEGP Loan
अपनी बेहतर आजीविका के लिए देश में ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं के पारंपरिक
और भावी कारीगरों के एक बड़े हिस्से को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना।
कारीगरों की मजदूरी-अर्जन क्षमता (earning capacity) बढ़ाने और ग्रामीण और शहरी
रोजगार की वृद्धि दर में योगदान करने के लिए।
केवल नए सूक्ष्म उद्यमों के लिए उच्च ऋण प्रवाह के लिए वित्तीय संस्थानों की भागीदारी की सुविधा देना।
PMEGP के लिए योग्य उधारकर्ता:
Eligible Borrowers for PMEGP
1.व्यक्तियों, (Individuals)
2.SHG (Self Help Group)
3.धर्मार्थ न्यास (Charitable Trust)
4.सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत संस्थाएँ (Institution Registered Under Society Act)
5.सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies)
शिक्षा योग्यता: Education Qualification
कोई न्यूनतम शिक्षा योग्यता की आवश्यकता नहीं है। केवल रु 10.00 लाख से अधिक
की परियोजना लागत विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र में और रु 5.00 लाख अधिक की परियोजना
लागत सेवा (Service) क्षेत्र के लिए, VIII Std होना चाहिए।
PMEGP योजना के तहत पात्र परिवार का केवल एक व्यक्ति लाभ ले सकता है।
व्यक्ति को 18 वर्ष का होना चाहिए।
पीएमईजीपी के तहत ऋण चुकाने की अवधि: (Moratorium) के साथ 3 से 7 साल है।
परियोजना के लिए आय सीमा: Income limit for the scheme
परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई आय सीमा नहीं। योजना के तहत सहायता केवल स्थापित की जाने
वाली नई इकाइयों के लिए उपलब्ध है। अगर मौजूदा इकाइयों या इकाइयों ने पहले ही किसी भी राज्य या
केंद्रीय सरकार के अधीन सब्सिडी लाभ उठाया है। योजनाएँ पात्र नहीं हैं।
हालांकि ये इकाइयाँ अन्य सरकारी योजना में ब्याज सब्सिडी का दावा कर सकती हैं।
PMEGP योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
Necessary Documents for PMEGP Scheme
आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए;
1.आयु प्रमाण पत्र;
2.जाति प्रमाण पत्र यदि लाभार्थी विशेष श्रेणियों (एससी या एसटी या अल्पसंख्यक या पूर्व सैनिक आदि) से हैं;
3.शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र यदि लाभार्थी परियोजना लागत में रु10.00 लाख से ऊपर और सेवा क्षेत्र के
लिए रु 5.00 लाख। प्रशिक्षण से गुजरने पर2-3 सप्ताह का ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
पीएमईजीपी में कार्यान्वयन एजेंसियाँ और सूत्रधार:
Implementing Agencies and Facilitators in PMEGP
आसान पहुँच के लिए, प्रत्येक जिले में पहले तीन एजेंसियाँ और निम्नलिखित सूत्रधार काम करेंगे।
प्रत्येक जिले की एजेंसियाँ (Agencies)
1.खादी और ग्रामोद्योग आयोग;
2.खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड;
3.राज्य सरकार के ज़िला औद्योगिक केंद्र;
योजना के सूत्रधार (Facilitators)
1.राजीव गांधी उद्यामी मित्र योजना;
2.महिला और बाल विकास मंत्रालय;
3.पंचायती राज संस्थाएँ;
4.केवीआई फेडरेशन;
5.नेहरू युवा केंद्र संगठन;
6.आर्मी वाइव वेलफेयर एसोसिएशन
वित्तीय एजेंसियाँ: योजना निम्नलिखित में से किसी के द्वारा वित्त सहायत दी जयगी है;
Financing Agencies: Following will be finance under the Scheme
1.सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक;
2.सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;
3.लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI) ;
4.सहकारी बैंक;
निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, राज्य के सचिव, उद्योग की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित।
पीएमईजीपी ऋण में योग्य उद्योग:
Eligible Industry in PMEGP Loan-
कॉयर आधारित परियोजनाओं सहित कोई भी उद्योग Negative सूची में उल्लिखित लोगों को छोड़कर।
गतिविधियों की Negative सूची: निम्नलिखित गतिविधियाँ PMEGP योजना के तहत पात्र नहीं हैं;
मीट से जुड़ा कोई उद्योग या व्यवसाय अर्थात बीड़ी या पान या सिगार या सिगरेट आदि किसी भी होटल या
ढाबा या सेल्स आउटलेट में शराब बनाने, तैयार करने या तम्बाकू को कच्चे माल के रूप में तैयार करने, बिक्री
के लिए ताड़ी का दोहन करने के लिए प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और परोसने का सामान। ।
कोई भी उद्योग या व्यवसाय जो फसलों या वृक्षारोपण जैसे कि चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की खेती
(कपास पालन) ,बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन जैसे कि मछलीपालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन,
हार्वेस्टर मशीनों आदि। 20 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन कैरी बैग का निर्माण और कैरी बैग
या कंटेनरों से बने सामानों का भंडारण, ले जाने, वितरण या खाद्य सामग्री की पैकेजिंग या किसी अन्य
वस्तु के लिए पुनर्नवीनीकरण (recycled) प्लास्टिक से बना जो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनता है।
पश्मीना ऊन के प्रोसेसिंगऔर हाथ से कताई और हाथ की बुनाई जैसे अन्य उत्पाद, प्रमाणन नियमों के तहत खादी
कार्यक्रम का लाभ उठाते हैं और बिक्री छूट का लाभ उठाते हैं।
ग्रामीण परिवहन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑटो रिक्शा, जम्मू और कश्मीर में हाउस बोट,
शिकारा और पर्यटक नाव और साइकिल रिक्शा को छोड़कर)
कार्यान्वयन एजेंसी: KVIC अधिनियम 2006 के तहत घोषित ग्रामीण क्षेत्र–KVIC, KVIB और
DIC द्वारा कार्यान्वित कीजाने वाली योजना। शहरी क्षेत्र में केवल DIC.
बैंक वित्त:
Bank Finance-
बैंक सामान्य श्रेणी लाभार्थी के मामले में परियोजना लागत का 90% और लाभार्थी या संस्थानों की विशेष श्रेणी के
मामले में 95% को मंजूरी देगा। परियोजना की स्थापना के लिए बैंक पूरी राशि उपयुक्त रूप से वितरित करेगा।
लाभार्थियों का चयन: समय-समय पर केवीआईसी या केवीआईबी और डीआईसी द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
के माध्यम से ज़िला स्तर पर संभावित लाभार्थियों से परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा।
जिला टास्क कमेटी के समक्ष रखने के लिए सुविधा एजेंसियाँ आवेदन एकत्र कर सकती हैं और केवीआईसी,
केवीआईबी और डीआईसी को भी जमा कर सकती हैं। लाभार्थियों की पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए,
पंचायती राज संस्थानों को चयन की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
पीएमईजीपी ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
Process for Applying for PMEGP Loan
निर्धारित आवेदन केवीआईसी वेबसाइट या केवीआईसी या केवीआईबी या डीआईसी के किसी भी क्षेत्र
के कार्यालय से डाउनलोड किया जा सकता है। आवश्यक प्रमाण पत्रके साथ आवेदन केवीआईसी या
केवीआईबी या डीआईसी के कार्यालयों में से किसी एक को प्रस्तुत किया जा सकता है।
आवेदन ज़िला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त या सम्बंधित कार्यालयों के कलेक्टर की अध्यक्षता वाली ज़िला टास्क फोर्स समिति के
समक्ष रखा जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार ज़िला टास्क फोर्स समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा।
पीएमईजीपी ऋण में आवेदन चयन प्रक्रिया:
Application Selection Process in PMEGP Loan-
चयन पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। ज़िला टास्क फोर्स बैठक के एक महीने की
अवधि के भीतर केवीआईसी या केवीआईबी या डीआईसी को अपनी सिफ़ारिश अग्रेषित करेगा। इसे लागू होने के
15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बैंक की वित्तीय शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
संचालन प्रक्रिया:
Operational Procedure-
बैंक परियोजनाओं के चयन पर अपना स्वयं का क्रेडिट निर्णय लेंगे। किसी भी अस्वीकृति के मामले में, कारणों के साथ
जिला टास्क फोर्स को सूचित किया जाएगा। परियोजना की मंजूरी के बाद, लाभार्थी को परियोजना लागत का 5% या 10%
जमा करना होगा। EDP प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही लाभार्थियों को ऋण की पहली किस्त जारी की जाएगी। परियोजना
लागत में पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा।
ऋण के संवितरण से पहले 2-3 सप्ताह के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण अनिवार्य है। EDP प्रशिक्षण
निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा–
1.KVIC या KVIB के विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्र,
2.मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र,
3.EDP नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे NIESBUD, NIMSME, IIE, EDI आदि
पीएमईजीपी ऋण में कौशल विकास :
Skill Development in PMEGP-
जिला टास्क फोर्स कौशल विकास कार्यक्रम के लिए ज़रूरतमंद उद्यमियों की सिफ़ारिश करेगा। MSME मंत्रालय
और केवीआईसी या केवीआईबी या राज्य सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उद्यमियों
को आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास या स्किल अप ग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा।
पीएमईजीपी ऋण में सब्सिडी रिलीज और समायोजन
Subsidy Release & Adjustment in PMEGP Loan–
1.ऋण की पहली किस्त जारी करने के बाद सब्सिडी का दावा फाइनेंसिंग बैंक के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
बैंकशाखा सम्बंधित नोडल शाखा को अग्रेषित करेगी। नोडल शाखा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि इकाई पीएमईजीपी के
तहत मानदंडों को पूरा करती है, सब्सिडी देगी।
2.सब्सिडी की अवधि लाभार्थी के नाम पर TDR में 3 वर्ष की है। TDR पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और TDR की इसी
राशि पर ऋण पर उतनी राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद ही सब्सिडी समायोजित की जाएगी।
3.मौजूदा सफल PMEGP या MUDRA इकाइयों के विस्तार के लिए PMEGP के तहत 2nd वित्तीय सहायता के लिए परिचालन
दिशानिर्देश योजना: एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ,
वर्तमान में प्रधान मंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम (PMEGP) को राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में लागू कर रहा है।
4.राज्य स्तर पर, योजना राज्य KVIC निदेशकों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (KVIBs) , जिला उद्योग केंद्रों (DIC)
और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
5.इस तरह की स्वीकृति देते समय, मौजूदा इकाइयों के उन्नयन (upgrading) के लिए सब्सिडी के साथ 2nd ऋण को
मंजूरी देने का भी प्रावधान किया गया है, जो टर्नओवर, लाभ कमाने और ऋण चुकौती के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
तदनुसार, विनिर्माण (manufacturing) इकाइयों के लिए, रुपये 1 करोड़ की राशि तक वित्तीय सहायता प्रदान कि जाएगी,
और सेवा या ट्रेडिंग इकाइयों के लिए, 25.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी साथ ही 15%
(एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) की सब्सिडी के साथ प्रदान की जाएगी।
पीएमईजीपी ऋण में वित्तीय सहायता की मात्रा और प्रकृति:
Quantum and Nature of financial assistance
in PMEGP Loan-
अपग्रेडेशन के लिए विनिर्माण (manufacturing ) क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम
लागत रु .1.00 करोड़ है, और अधिकतम सब्सिडी रु 15 लाख (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए रु 20 लाख)
होगी। अपग्रेडेशन के लिए सेवा या ट्रेडिंग क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख
रुपये है, और अधिकतम सब्सिडी रु 3.75 लाख (एनईआर और पहाड़ी राज्यों के लिए 5 लाख रुपये) होगी।
सभी श्रेणियों के लिए, सब्सिडी की दर (परियोजना लागत की) 15% (एनईआर और पहाड़ी राज्यों में 20%) है।
सभी श्रेणियों के लिए लाभार्थी का योगदान 10% होगा।
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंक द्वारा Term लोन के रूप में प्रदान की जाएगी। आवेदक अचल संपत्तियों पर
निवेश के लिए ऋण राशि का उपयोग कर सकता है यानी भवन के निर्माण या आवश्यक नई मशीनरी या मशीनरी की
स्थापना आदि के लिए खरीद सकता है।
भवन या औद्योगिक शेड, मशीनरी और उपकरण आदि का निर्माण के तहत, स्वयं के भवन का निर्माण शामिल
हो सकता है और निर्माण की अधिकतर लागत कुल परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निर्माण की लागत सहित पूंजीगत व्यय (capital expenditure ) कुल परियोजना लागत का 60% तक होना चाहिए।
कार्यशील पूंजी लागत 40% तक होगी। बैंक उत्पाद या परियोजना की प्रकृति के आधार पर ऋण की मंजूरी के
समय मानदंड तय कर सकता है।
लाभार्थियों के लिए पात्रता की शर्तें:
Conditions for Eligibility for Beneficiary-
PMEGP या MUDRA योजना के तहत वित्तपोषित सभी मौजूदा इकाइयाँ जिनके मार्जिन मनी के दावे
को समायोजित कर दिया गया है और पहले प्राप्त ऋण को निर्धारित समय में चुकाना चाहिए था,
लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इकाई को पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करना चाहिए।
लाभार्थी उसी बैंक से आवेदन कर सकता है, जिसने पहले ऋण प्रदान किया था, या किसी अन्य बैंक को,
जो दूसरे ऋण के लिए ऋण सुविधा का विस्तार करने के लिए तैयार है। लाभार्थी उसी बैंक से भी आवेदन
कर सकता है जिसमे उसका सेविंग या करंट अकाउंट हो।
(Udyog Aadhaar Memorandum ) उद्योग आधार मेमोरेंडम (UAM) का पंजीकरण अनिवार्य है।
दूसरे ऋण में रोजगार सृजन होना चाहिए।
PMEGP एप्लिकेशन की स्थिति की जाँच करना
Checking status of PMEGP Application
आपके ऋण आवेदन की जाँच करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए:–
1.WWW. kviconline. gov. inपर जाकर PMEGP साइट पर लॉगइन करें।
2.सफल लॉगिन के बाद पंजीकृत आवेदक को लॉगिन पर जाएँ।
3.यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
4.यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप भूल गए है तोforget password पर क्लिक करके नया पासवर्ड उत्पन्न
कर सकते हैं।
5.आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिएview status पर क्लिक कर सकते हैं।
6.आजकल ई ट्रैकिंग मॉड्यूल पेश किया गया है, सफल लॉगिन पर, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल
नंबर पर एसएमएस मिलता है। आवेदक स्वीकृति या अस्वीकृति पर आवेदक को एसएमएस से जानकारी
मिलती है।
निष्कर्ष- Conclusion
PMEGP स्कीम का मुख्य उद्देश्य इकाइयों के उन्नयन के लिए अच्छी प्रदर्शन करने वाली इकाइयों की
सहायता करना है। जो व्यक्ति आपनी इंडस्ट्री शुरू करना चाहते है उनके लिए यह योजना सुनहेरा अवसर प्रदान करती है।
हमने योजना से सम्बन्धित सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है और आशा है कि हमारे युवको को इससे लाभ होगा।
अन्य बिंदु, जो पहले से चल रही मौजूदा पीएमईजीपी योजना में शामिल हैं, लाभार्थी इकाइयों की पात्रता, ऋणात्मक सूची,
बैंकों द्वारा मार्जिन मनी का दावा करने की प्रक्रिया और मौजूदा ई-पोर्टल के माध्यम से मार्जिन मनी सब्सिडी जारी करने
और बनाए रखने से सम्बंधित है। टीडीआर में सब्सिडी दूसरी वित्तीय सहायता के लिए भी लागू होगी। यह सुनिश्चित किया
जाना चाहिए कि दूसरी वित्तीय सहायता केवल अच्छी प्रदर्शन करने वाली PMEGP या MUDRA इकाइयों की मौजूदा या
सम्बंधित गतिविधियों में विस्तार या उन्नयन के लिए लागू होगी।
